सचिवालय में आयोजित कैबिनेट बैठक लिए गए 28 महत्वपूर्ण फैसले।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में कैबिनेट बैठक आयोजित की गई और इस बैठक में 28 फैसले लिए गए।
उत्तराखंड कैबिनेट ने देवस्थानम बोर्ड को भंग करने के लिए आगामी विस सत्र में देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम निरसन विधेयक लाने पर भी फैसला लिया। नई उत्तराखण्ड नजूल नीति को मंजूरी दी गयी। जिसके तहत अब वैध पट्टाधारी और अवैध कब्जाधारी जमीन का नियमितीकरण करा सकेंगे। सरकारी अस्पतालों की ओपीडी में दवाइयां निशुल्क दी जाएंगी। जन औषधि केंद्र में डिस्क्राइब 103 दवाइयों के अतिरिक्त अगर डॉक्टर बाहर की दवाईओ को लिखता है तो उसके लिए डॉक्टर को वजह बतानी होगी।
नजूल नीति 2018 में किया गया संसोधन।
नजूल नीति 2021 को विधेयक के रुप में किया जाएगा पारित।
– हरिद्वार में अगले 6 महीने तक पंचायत चुनाव ना कराए जाने का विधेयक सदन में पारित किया जाएगा।
– उत्तराखंड निर्यात नीति- 2021 को मिली मंजूरी।
राज्य सरकार ने पहली बार लागू की निर्यात नीति।
– एमएसएमई नीति- 2015 में किया गया संसोधन। काशीपुर में बनेगा इलेक्ट्रॉनिक पार्क।
– उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड को भंग करने के प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल ने लगाई मुहर।
– परिवहन निगम के 24 कर्मचारियों को राज्य सरकार के अन्य विभागों में दी जाएगी नियुक्ति।
– उत्तरप्रदेश के मृतक आश्रित नियमावली को उत्तराखंड में लागू करने के लिए मुख्यमंत्री को किया गया अधिकृत।
– अम्रपाली विश्वविद्यालय को मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी।
– राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण को प्रख्यापित किया गया।
– परिसंपत्तियों के बंटवारे संबंधी पिछले महीने दोनों मुख्यमंत्री के बीच हुई वार्ता की जानकारी मंत्रिमंडल को दी गई।
– हटाये गए अतिथि शिक्षकों का सेवा में नियोजित किया जाएगा।
– साल 2018 में पॉलिटेक्निक के संविदा प्रवक्ता जो हटाए गए थे उन्हें फिर से संविदा पर रखा जाएगा।
