नई टिहरी : ग्रामीण विकास की रीढ़ मनरेगा ने प्रधानों को बनाया कर्जदार, जिला प्रधान संगठन ने सीडीओ, डीएम को सौंपा समस्याओं का ज्ञापन।
प्रधान संगठन टिहरी के जिलाध्यक्ष रविंद्र सिंह राणा ने लंबे समय से मनरेगा सामग्री के भुगतान न होने पर नाराजगी जाहिर करते हुए मुख्य विकास अधिकारी और डीएम को ज्ञापन सौंपा। और सरकार से शीघ्र भुगतान की मांग की। और कहा की कई ग्राम पंचायतों के अभी तक दो वर्षों से भी अधिक समयावधि बीतने के बाद भी भुगतान नहीं हो पाया है जिस कारण ग्राम पंचायतों के विकास का पहिया जाम होता नजर आ रहा है। फर्मों के द्वारा ग्राम पंचायतों को अब सामग्री नहीं दिए जाने के कारण मनरेगा योजनाएं गांवों में दम तोड़ती नजर आ रही है। साथ ही पिछले दो माह से भी अधिक समय से मनरेगा श्रमिकों की मजदूरी का भुगतान नहीं होने से इस बार गांवों में होली का त्योहार का रंग भी फीका ही रहा। स्थिति यह है कि पंचायतों में अब मजदूर काम पर आने को भी तैयार नहीं है।
ऐसे में लगता है की ग्रामीण भारत की आर्थिकी की रीढ़ कही जाने वाली मनरेगा योजना दम तोड़ती नजर आ रही है। इस वर्ष की योजना में भी बड़ी कटौती की गई है। अध्यक्ष राणा ने प्रधान संगठन के अन्य पदाधिकारियों के साथ मुख्य विकास अधिकारी नमामि बंसल को ज्ञापन सौंपा कहा की इस संबंध में वे पीएमओ और ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार को शीघ्र पत्र प्रेषित करेंगे। कल दोपहर बाद हुई बैठक में प्रधान संगठन के गब्बर नेगी,संदीप रावत, दीवान सिंह पडियार,गंभीर पंवार, मुकेश रावत, देवचंद रमोला,सुरेश राणा,मोहन डोभाल,विकास जोशी, मुकेश, बुधीदास,मालती भंडारी,बीना नेगी, गीता देवी,नीलम देवी, बीरेंद्र अग्निहोत्री सहित कई ग्राम प्रधान उपस्थित रहे।
