देहरादून। पश्चिम एशिया (मिडिल ईस्ट) में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के चलते देश में ईंधन और रोजमर्रा की खाने-पीने की चीजों के दामों में भारी तेजी आई है। इस चौतरफा बढ़ती महंगाई के बीच उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने राज्य के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को एक बहुत बड़ी और राहत भरी खबर दी है। केंद्र सरकार की तर्ज पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के सरकारी सेवकों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते (डीए) में दो प्रतिशत की बढ़ोतरी करने के प्रस्ताव को अपनी आधिकारिक वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इस फैसले के बाद अब राज्य कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलने वाला मासिक महंगाई भत्ता 58 प्रतिशत की मौजूदा दर से बढ़कर सीधे 60 प्रतिशत हो जाएगा। सरकार का यह महत्वपूर्ण निर्णय 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जाएगा। चूंकि यह बढ़ोतरी जनवरी माह से लागू हो रही है, इसलिए कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को पिछले महीनों की अंतर राशि (एरियर) का भी पूरा लाभ दिया जाएगा। हालांकि, वित्त विभाग के अधिकारियों के अनुसार, एरियर के भुगतान की सटीक प्रक्रिया और उसकी निर्धारित तिथि को लेकर जल्द ही एक विस्तृत शासनादेश (जीओ) जारी किया जाएगा, जिसके बाद भुगतान की स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगी। राज्य सरकार के इस संवेदनशील और आर्थिक संबल देने वाले निर्णय से प्रदेश के 2 लाख से अधिक नियमित सरकारी कर्मचारियों और करीब 1.50 लाख पेंशनरों व पारिवारिक पेंशनभोगियों को सीधा वित्तीय लाभ पहुंचेगा। इस प्रकार राज्य के लगभग साढ़े तीन लाख से अधिक परिवारों को इस डीए बढ़ोतरी से सीधी राहत मिलेगी। इस घोषणा के बाद से ही विभिन्न कर्मचारी संगठनों, शिक्षक संघों और पेंशनर्स एसोसिएशनों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त करते हुए इस कदम की सराहना की है। कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की सौगात देने के साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के बुनियादी ढांचे और पुलिस-फायर ब्रिगेड जैसी आवश्यक सेवाओं को मजबूत करने के लिए ₹50 करोड़ से अधिक की विभिन्न विकास योजनाओं को भी हरी झंडी दिखाई है। स्वीकृत बजट का जिलावार विवरण निम्नलिखित है।  हल्द्वानी फायर स्टेशन में पुलिस और दमकल कर्मियों की सुविधा के लिए टाइप-2 के 64 आवास, टाइप-3 के 8 आवास और टाइप-4 के 4 आवासीय भवनों के निर्माण हेतु सबसे बड़ी धनराशि ₹36.64 करोड़ मंजूर की गई है। सीमांत जिले चम्पावत के तहत कोतवाली पंचेश्वर में टाइप-2 के 6 सरकारी आवासों और चाहरदीवारी के निर्माण के लिए ₹3.13 करोड़ तथा थाना रीठा साहिब में टाइप-2 के 6 व टाइप-3 के 1 आवास निर्माण हेतु ₹3.47 करोड़ की राशि स्वीकृत हुई है। पर्वतीय क्षेत्रों में यातायात और पर्यटन को सुगम बनाने के लिए अल्मोड़ा के मौलेखाल बाजार में आधुनिक पार्किंग निर्माण हेतु ₹5.91 करोड़ और चमोली जिले के थराली विधानसभा क्षेत्र के तहत प्रसिद्ध ग्वालदम बाजार में वाहन पार्किंग के लिए ₹61.57 लाख की वित्तीय स्वीकृति दी गई है। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, इन सभी निर्माण कार्यों को तय समय सीमा के भीतर और पूरी पारदर्शिता के साथ पूरा करने के कड़े निर्देश संबंधित विभागों को जारी कर दिए गए हैं।